दिल्ली सरकार ने नई नीति की तयारी करी हुई है और वो अभी की नीति में और भी सुधार करेंगे जो की अगस्त 2023 में ख़तम होगी।
ये नीति 2020 में आई थी इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल को बढ़ने के लिए और दिल्ली में कार्बन एम्मिशन को काम करने के लिए।
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबित, पिछली 2021 की नीति ने इसके लिए निर्धारित लक्ष्य का लगभग 86% पूरा किया है।
दिल्ली सरकार चाहती है की वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हर वाहन को इलेक्ट्रिक में बदल दे, जिसके चलते ये माना जा रहा है की 2025 के आखिर तक दिल्ली में 8000 नई इलेक्ट्रिक बस आ जाएगी।
सरकार ये भी चाहती है की ये सरकारी वाहन व डिलीवरी वाहन को भी 2025 के आखिर तक इलेक्ट्रिक में बदल दें